सरकारले बजेटमार्फत अपहेलना गरेको सेवा निवृत्त राष्ट्रसेवकहरुको गुनासो

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं, २ असार । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमार्फत अपहेलना गरेको भन्दै सेवा निवृत्त राष्ट्रसेवकहरुले आपत्ति जनाएका छन् । आज (सोमबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरुले राज्यले आफूहरुलाई बजेटमार्फत अपहेलना गरेको बताएका हुन् ।

नेपाल निवृत्त शिक्षक समाज, निवृत राष्ट्रसेवक समाज, पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषद्, नेपाल, सेवा निवृत्त राष्ट्रिय संगठन, सेवा निवृत्त राष्ट्र सेवक संघ, पूर्व प्रहरी कर्मचारी परिषद्, नेपाल विधुत प्राधिकरण पूर्व कर्मचारी समाज, नेपाल नागरिक उड्डयन पूर्व कर्मचारी समाज र पूर्व कर्मचारी मंच, कर्मचारी संचय कोषले संयुक्त रुपमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारले आफूहरुलाई बजेटमार्फत उपेक्षा गरेको बताएका हुन् ।

सेवा निवृत्त राष्ट्रिय संगठन, नेपालका अध्यक्ष बाबुराम पाण्डेले भने राज्यले आफूहरुलाई सम्मान गर्नुपर्ने ठाउँमा अपमान गरेको बताए । उनले भने, ‘लामो समयसम्म देशमा सरकारलाई सहयोग गरी सेवा निवृत्त भइसकेपछि राज्यले सेवा निवृत्त भएका कर्मचारीहरुलाई बजेटमार्फत अपहेलना गर्यो । अपहेलना गर्न पाईँदैन । हामी पनि यो देशका नागरिक हौं । हामी पनि सम्मानित व्यक्तित्व हौं । त्यसलाई सरकारले उपेक्षा गर्न पाइँदैन ।’

सेवा निवृत्त राष्ट्रसेवक समन्वय समितिका संयोजक ईश्वरबहादुर श्रेष्ठ बजेट वक्तव्यमा बहालवाला कर्मचारी र सेवा निवृत्त कर्मचारीबीच विभेद गर्ने काम भएको बताए ।

‘सरकारबाट जारी आ.व २०८२/०८३ को बजेट वक्तव्यमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सिथिलताको बहानामा बहालवाला कर्मचारीलाईमात्रै महँगी भत्ता वृद्धि गरी ५ हजार पुयाइयो । पूर्व राष्ट्रसेवकहरुलाई अवमूल्यान गर्ने, निवृत्तभरण बृद्धिबाट बञ्चित गर्ने कार्य प्रथम दृष्टिमा नै संवैधानिक समानताको मौलिक विरुद्ध हो भन्ने हामी सबैको साझा धारणा रहेको छ,’– उनले भने ।

सेवा निवृत्त राष्ट्रसेवक समन्वय समितिका सल्लाहकार चुँडामणि शर्माले आफूहरुमाथि राज्यले अन्याय गरेको बताए । आफूहरुको सधै नेपाल सरकारको कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी भएर काम गरेको उनले सुनाए । सरकारको काममा सरकारको आदेशअनुसार आफूहरुको उर्जावान समय खर्च गरेपनि अहिले आएर सरकारले पक्षपातपूर्ण व्यवहार गरेको बताए । बहालवाला कर्मचारीको तलब बढ्दा सेवा निवृत्त कर्मचारीको पनि बढ्ने भएकाले उनीहरुलाई राज्यले चलाखीपूर्ण तरिकाले भत्ता उपलब्ध गराएका उनको धारणा छ । आफूहरु ५ हजारको ६६ प्रतिशतमा ठगिएको उनले सुनाए ।