बागमती प्रदेशको बजेट : छुट, सहुलियत र विकास प्राथमिकतामा

बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रस्तुत बजेटमा आन्तरिक आय वृद्धि, कर सुधार, सामाजिक समावेशिता र उत्पादनमुखी योजनामा प्राथमिकता दिएको छ। आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले सार्वजनिक गरेको बजेटमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकार्यलाई मुख्य आधार बनाउँदै विभिन्न सहुलियत र विकास योजनाहरू समेटिएको छ।

बजेटमार्फत प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजस्व वृद्धि गर्ने, राजस्व चुहावट रोक्ने र कर प्रशासनको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यसका लागि मनोरञ्जन करको दरमा सामान्य हेरफेर गरी करको दायरा विस्तार गरिएको छ। साथै, प्रदेश वा सहलगानीमा निर्माण गरिएका परियोजनाहरू निर्माणपश्चात स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिने र तिनबाट निश्चित लाभांश प्रदेशले प्राप्त गर्ने प्रावधान राखिएको छ।

सामाजिक दृष्टिले बजेटमा महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, दलित, द्वन्द्वपीडित र अल्पसंख्यक समुदायलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। यस्ता वर्गले प्राइभेट फर्म दर्ता गर्दा लाग्ने दस्तुरमा ७५ प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ, जसले व्यवसायमा आकर्षण बढाउने अपेक्षा गरिएको छ। त्यसैगरी, अघिल्ला तीन वर्षको सवारीसाधन कर र नविकरण दस्तुर तिरेमा बाँकी वर्षको जरिवाना तथा दस्तुरमा छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ, जसले राजस्व संकलन बढ्ने विश्वास गरिएको छ।

प्रदेश सरकारले २० वर्षभन्दा पुराना सार्वजनिक सवारीसाधन हटाउने अभियानलाई पनि बजेटमा समेटेको छ। सवारी दर्ता खारेज गर्न तयार व्यक्तिहरूलाई बाँकी कर र दस्तुर तिरेमा जरिवानामा १०० प्रतिशत छुट दिने नीति लिइएको छ। यसबाहेक, जलविद्युत् तथा कृषि व्यवसायको नाममा खरिद गरिने जग्गाको रजिस्ट्रेसन शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै, ३०० जनाभन्दा बढी रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योग स्थापनामा पनि समान छुट उपलब्ध गराइनेछ।

बजेटले खर्च कटौती र मितव्ययिता पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका संस्थाहरू—जस्तै प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड र प्रदेश सहकारी विकास बोर्ड—लाई खारेज गरिनेछ। प्रदेशको स्वीकृत दरबन्दीभित्र करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गरिने योजना पनि बजेटमा उल्लेख गरिएको छ।

अन्ततः, प्रदेश सरकारले सार्वजनिक–निजी साझेदारी (PPP) को माध्यमबाट कृषिमा उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र आय आर्जनमा केन्द्रित कार्यक्रम अघि सारेको छ। ‘एक वडा एक कृषि उत्पादन कार्यक्रम’ र ‘स्मार्ट कृषि फार्म’ स्थापना जस्ता योजनामार्फत प्रदेशलाई उत्पादनमुखी बनाउने उद्देश्य बजेटमा देखिन्छ।