काठमाडौं- खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले मन्त्रालय सम्हालेको करिब एक वर्ष पूरा भएको छ। गत वर्षको असार ३१ गते पदभार सम्हालेका उनले एक वर्षमा खानेपानीका क्षेत्रमा उल्लेख्य काम गरेको दाबी गरेका छन्।
‘गत वर्षको दसैं अगाडि नै मेलम्चीको पानी काठमाडौंवासीलाई खुवाउने बाचा गरेको थिएँ, सोहीअनुसार गत असोज २२ गतेदेखि सुन्दरीजल प्रशोधन केन्द्र हुँदै काठमाडौं उपत्यकामा आपूर्ति गर्न सफल भएँ,’ उनले भने।
विगतका वर्षमा पुस र माघमा मेलम्चीको पानी आपूर्ति हुने गरेकामा मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेपछि असोज २२ गते नै पानी ल्याउन सफल भएको उनको भनाइ छ। ‘यसका लागि म आफैं मेलम्ची पुगेर स्थानीय जनप्रतिनिधि र संघर्ष समितिका पदाधिकारीसँग छलफल गरेको थिएँ, फलस्वरूप काठमाडौं उपत्यकामा वर्षभरि खानेपानी आपूर्ति भएको अवस्था छ,’ उनले भने। उनको भनाइअनुसार हाल दैनिक छ करोड लिटरभन्दा बढी पानी काठमाडौंमा आपूर्ति भइरहेको छ।
खानेपानी मन्त्रालयको व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी खानेपानी र ढल व्यवस्थापन विभागअन्तर्गत अस्थायी रूपमा सञ्चालित आयोजनालाई १५ वटा स्थायी कार्यालयका रूपमा स्थापना गरिएको छ। साथै काठमाडौं उपत्यकाको चक्रपथ बाहिर मेलम्चीको खानेपानी विस्तारका लागि पाँच वटा प्याकेजमा सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया थालिएको उनले जानकारी दिए।
मन्त्री यादवका अनुसार यसबीचमा नेपाल खानेपानी संस्थान कर्मचारी सेवा, शर्त र सुविधासम्बन्धी विनियमावली, २०८१ जारी गरी २०७४ यता रोकिएको पदपूर्ति प्रक्रिया पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको छ।
अन्तरराष्ट्रिय साझेदारी विस्तारअन्तर्गत भारत सरकारसँग खानेपानी र सरसफाइसम्बन्धी साझेदारीका लागि द्विपक्षीय सम्झौता गरिएको छ। अन्तरराष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) सँग मूल व्यवस्थापन, प्रविधि हस्तान्तरण, अनुसन्धान, तथ्यांक आदानप्रदानलगायत विषयमा समझदारी भएको उनको भनाइ छ।
मन्त्री यादवले केही समयअघि संयुक्त राष्ट्रसंघको आयोजनामा स्पेनको सेभियामा आयोजित राज्य प्रमुखको पहलमार्फत पानी र सरसफाइ वित्तपोषण कार्यक्रममा सहभागिता जनाई नेपालको दीर्घकालीन वित्तीय प्रतिबद्धता प्रस्तुत गरेको उल्लेख गरे।
अन्तरमन्त्रालय र अन्तर सरकार समन्वयअन्तर्गत ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइ मन्त्रालयसँग पानीको बहुपक्षीय उपयोगसम्बन्धी सम्झौता र प्रदेश सरकारसँग खानेपानी र सरसफाइ क्षेत्रमा लागत साझेदारीमा आधारित सम्झौता गरिएको मन्त्रालयका सचिव प्रमिलादेवी शाक्य बज्राचार्यले जानकारी दिए।
शाक्यका अनुसार झापा, वीरगन्ज, पोखरा, भरतपुर, धरान, बुटवल, कैलालीलगायत प्रमुख सहरमा एकीकृत खानेपानी र ढल व्यवस्थापन आयोजनामार्फत खानेपानीका संरचना विस्तार कार्य अघि बढाइएको छ। पछिल्लो एक वर्षमा जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापनअन्तर्गत बाढी-पहिरोबाट क्षति पुगेका खानेपानी आयोजना पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको छ।
जलवायु परिवर्तनका कारण बारा, पर्सालगायत जिल्लामा खानेपानीको समस्यालाई समाधान गर्न दुई सय ५० भन्दा बढी स्थानमा डिप बोरिंग निर्माण गरिएको छ भने केही स्थानमा थप डिप बोरिंग निर्माण गरिएको छ।
वीरगन्ज महानगरपालिकाको खानेपानीको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को ऋण सहयोगमा चार अर्ब ५० करोड लागतमा बृहत खानेपानी योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। यसबाट तराई–मधेसमा बढ्दो जलसंकट र सुक्खापनको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि राप्ती खोला खानेपानी पथान्तरण आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाइएको मन्त्री यादवले जानकारी दिए।
मन्त्री यादव आएपछि तराई–मधेसलगायत क्षेत्रका दीगो र भरपर्दो खानेपानी सेवा सुनिश्चित गर्न ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइ मन्त्रालयसँगको साझेदारीमा सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनामार्फत तराईका सर्लाही, रौतहट, महोत्तरी, धनुषा, बारा र पर्सा गरी छ जिल्लामा खानेपानी आपूर्तिका लागि दीर्घकालीन पूर्वाधार विकासको कार्य अघि बढाइएको मन्त्रालयका सहसचिव र योजना महाशाखा प्रमुख कमलप्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिए।
उनले भने, ‘पछिल्ला एक वर्षमा खानेपानी मन्त्रालयले नीतिगत, कूटनीतिक र भौतिक पूर्वाधारका दृष्टिले महत्वपूर्ण फड्को मारेको छ, सेवा प्रवाहको सुदृढीकरणसँगै दीर्घकालीन र दिगो प्रणाली निर्माण भएको छ।’
काठमाडौंको सुन्दरीजलमा २५.५ करोड लिटर क्षमताको पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको छ भने सल्लाघारी, कोड्कु, धोबीघाटका ढल प्रशोधन केन्द्रको निर्माण पुनः सुरु भएको छ। कीर्तिपुर र महांकालचौरमा क्रमशः ६० लाख र ८० लाख लिटर क्षमताका खानेपानी ट्यांकी निर्माण गरिएका छन्।
खानेपानी र सरसफाइ नियमावली, २०८१ लागू, सहलगानी निर्देशिका अद्यावधिक, जनसहभागिता शुल्क ३० प्रतिशतबाट १५ प्रतिशत बनाइएको छ। मन्त्री यादवका अनुसार विभिन्न खानेपानी आयोजनाका लागि करिब १२ अर्बको बजेट सहमति प्राप्त गरी निर्माण अघि बढेको छ। ‘पछिल्लो एक वर्षमा बजेट फछ्र्योट प्रक्रियालाई द्रुत गतिमा अघि बढाइएको छ, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा खानेपानी र ढल व्यवस्थापन विभागको पुँजीगत खर्च ८६ प्रतिशत पुगेको छ,’ उनले भने।
मन्त्री यादवको सक्रियतामा पानी शुद्धीकरणको अभियानस्वरूप नयाँ आयोजना र खानेपानी उपभोक्ता संस्थामार्फत अनिवार्य रूपमा क्लोरिनेसन युनिट सञ्चालन गरिएको छ भने कर्णाली प्रदेशको भेरी पम्पिंग आयोजनाको ठेक्का सम्झौता, वनजंगल स्वीकृति र रूख कटान अनुमति पश्चात् निर्माण सुरु भएको छ।
काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानी वृद्धिका लागि सिस्नेरी आयोजना विस्तृत अध्ययन सम्पन्न भई परामर्शदाता छनोट प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा देशभर ८६ वटा खानेपानी आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा ल्याइएको छ।
खानेपानी आपूर्ति सुधारका लागि काठमाडौं उपत्यकामा एक हजार सात सय किलोमिटर नयाँ पाइपलाइन विस्तार गरिएको आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय (पिआइडी) ले जनाएको छ। जसअनुसार स्वयंभू, ताहाचल, बालुवाटार, मन्डिखाटार र चाबहिल क्षेत्रमा मात्र सात सय किलोमिटर पाइप बिछ्याइएको छ।
देशभरका विभिन्न जिल्लामा २० वटा संघीय खानेपानी र ढल व्यवस्थापन आयोजना सञ्चालनमा ल्याइएको खानेपानी र ढल व्यवस्थापन विभागका प्रमुख रामकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए। उनको भनाइअनुसार ती परियोजनाहरू पुराना योजनाको मर्मतदेखि नयाँ निर्माणसम्म विभिन्न चरणमा छन्।
गत असोजमा आएको अविरल वर्षाका कारण प्रभावित मुलुकभरका पाँच सय २५ वटा खानेपानी आयोजना पुनःस्थापनाको कामलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइएको मन्त्री यादवले बताए। यी सम्पूर्ण आयोजना र सुधारात्मक कार्यहरूबाट करिब १५ लाख नागरिक प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुने विश्वास मन्त्रालयले लिएको छ।
सुन्दरीजल दैनिक साढे आठ करोड लिटर क्षमताको पानी प्रशोधन केन्द्रको खरिद प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यांग्री, लार्केलगायत विगतको बाढीका कारण क्षतिग्रस्त मेलम्चीको इन्टेक स्थानान्तरणका लागि अन्तरराष्ट्रिय परामर्शदाता छनोट प्रक्रिया अघि बढेको छ।
पछिल्लो एक वर्षमा काठमाडौं उपत्यका चक्रपथभन्दा बाहिर (कीर्तिपुर, पेप्सीकोला, मध्यपुर, थिमी, भक्तपुर र बौद्ध) क्षेत्रमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। गत वर्षको बाढीले क्षति गरेको धोबीघाटमा रहेको तीन करोड ७० लाख लिटर क्षमताको फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्रको परीक्षणका लागि तयारी अवस्थामा रहेको मन्त्री यादवको भनाइ छ।
खानेपानीकै लागि बस्ती सार्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी हिमाली र पहाडी जिल्लामा सहज, सुलभ र स्वच्छ खानेपानी वितरणको सुनिश्चित हुने गरी काम सुरु भएको उनको भनाइ छ। पोखरामा खानेपानी सुधार आयोजनामार्फत ४८ हजार पाँच सय, विराटनगरमा ४५ हजार नौ सय ८७ र झापाको बेलडाँगीमा २३ हजार सात सय ४३ जनसंख्यालाई स्वच्छ खानेपानी आपूर्ति गरिँदै छ। वीरगन्जमा १४ वटा नयाँ खानेपानी आयोजनाहरूको निर्माण कार्य सुरु भइसकेको मन्त्री यादवको भनाइ छ।
यस अवधिमा जापानी सहयोग नियोग जाइकाको अनुदान सहयोगमा पोखरा खानेपानी सुधार आयोजनाको निर्माण र परीक्षण सम्पन्न भएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया