वीरगञ्जमा चिनियाँ नागरिकद्वारा भिसा दुरुपयोग र अवैध व्यापार सञ्चालनको आरोप, राष्ट्रिय एकता अभियानको ध्यानाकर्षण

वीरगञ्ज, पर्सा — वीरगञ्जको आदर्शनगरमा रहेको “रेनरेनले सुपरमार्केट” मा चिनियाँ नागरिकहरूले भिसाको दुरुपयोग गरी अवैध व्यापार गरिरहेको आरोप लागेको छ। यस सम्बन्धमा राष्ट्रिय एकता अभियानका अध्यक्ष विनय यादवले पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै तत्काल छानबिनको माग गरेका छन्।
ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएअनुसार, स्थानीय व्यापारी देवकी अग्रवालको घरमा सञ्चालित उक्त सुपरमार्केटमा जियांग लि र एन मिङ नामक दुई चिनियाँ नागरिकले बिक्री काउन्टरमै बसेर प्रत्यक्ष व्यापार गरिरहेका छन्। कागजी रूपमा पसलको स्वामित्व नेपाली नागरिक तिलक बहादुर खड्काको नाममा भए पनि, यसको वास्तविक सञ्चालन र सम्पूर्ण लगानी भने चिनियाँ नागरिकहरूकै रहेको आरोप अभियानले लगाएको छ।
राष्ट्रिय एकता अभियानले यस घटनालाई चार तहमा गम्भीर समस्याका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। पहिलो, यसले स्थानीय व्यापारमा नकारात्मक असर पारेको छ किनकि नेपाली व्यापारीहरू घाटामा चलिरहेका बेला विदेशीले महँगो भाडामा व्यापार गरिरहेका छन्। दोस्रो, भारतसँगको खुला सीमाका कारण संवेदनशील मानिने वीरगञ्जजस्तो क्षेत्रमा यस्ता गतिविधि हुनुले राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा उत्पन्न भएको छ। तेस्रो, पर्यटक भिसामा आएर प्रत्यक्ष व्यापार गर्नु कानुनविपरीत हो र नेपालीको नाममा स्वामित्व लुकाएर व्यापार भिसाको दुरुपयोग गर्नु कानुनको छिद्रको गलत प्रयोग हो। चौथो, नेपालीको नाममा दर्ता भएको व्यवसाय चिनियाँ नागरिकले सञ्चालन गर्नुले नेपालको कानुनी प्रणाली र प्रक्रियाकै अवहेलना भएको छ।
यी गम्भीरतालाई मध्यनजर गर्दै अभियानले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष चारवटा माग राखेको छ। ज्ञापनपत्रमा चिनियाँ नागरिकहरूको भिसा र कागजातको तत्काल छानबिन गरी अवैध पाइएमा कारबाही गर्न माग गरिएको छ। साथै, व्यवसायको वास्तविक लाभग्राही (beneficial owner) को पहिचान गरी कम्पनीको दर्ता खारेज गर्न वा व्यापार सञ्चालनमा रोक लगाउनुपर्ने माग पनि राखिएको छ। यसका अतिरिक्त, सीमा क्षेत्रमा विदेशी नागरिकहरूको गतिविधिमाथि निगरानी प्रणालीलाई सुदृढ गर्न र स्थानीय व्यापारीहरूको संरक्षणका लागि ठोस नीति ल्याई विदेशी व्यापार नियमनलाई थप कडा बनाउन पनि अभियानले आग्रह गरेको छ।
अध्यक्ष विनय यादवले राष्ट्रको स्वाभिमान, स्थानीय व्यवसायको अस्तित्व र भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै प्रशासनले यस विषयमा तत्काल ठोस कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।