काठमाडौँ, असोज २४ गते, शुक्रबार।
राष्ट्रिय एकता अभियानले काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वक्ताहरूले हमासको कब्जामा रहेका नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशीको तत्काल र सुरक्षित रिहाइको माग गर्दै नेपाल सरकारले देखाएको कूटनीतिक निष्क्रियता र असफलतामाथि प्रश्न उठाएका छन्।
कार्यक्रममा राजनीतिक, कानुनी र पत्रकारिता क्षेत्रका वरिष्ठ व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
असफल कूटनीतिको उदाहरण
कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठीले सरकारको कूटनीतिक ढिलाइलाई “असफलताको नमूना” भन्दै तीव्र आलोचना गरे।
उनले भने,
> “हमासद्वारा अपहरणमा परेका नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशीको अवस्थाबारे सरकारले स्पष्ट विवरण दिन नसक्नु कूटनीतिक कमजोरी हो। यो मानवता विरुद्धको अपराध हो, जसमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मानवीय दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ।”
उनले अन्तर्राष्ट्रिय हस्ताक्षर अभियान सुरु गरेर विश्व समुदायमा दबाब बढाउन सकिने सुझाव पनि दिए।
बन्धकको सूचीमा नाम नपर्दा चिन्ता
अतिथि वक्ता दया राम पण्डितले हालै हमासले रिहा गरेका बन्धकहरूको सूचीमा विपिन जोशीको नाम नपरेकोप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गरे।
उनले भने,
> “नेपालका नागरिकलाई अब गैर-राज्य पक्षहरूले समेत गम्भीरतापूर्वक नलिएको देखिन्छ। यो नेपालको कूटनीतिक प्रतिष्ठामाथिको प्रश्न हो।”
पण्डितले नेपालले तत्काल इजरायल, संयुक्त राष्ट्रसंघ र मित्र राष्ट्रहरूसँग सघन संवाद थालेर जोशीको रिहाइ सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
पत्रकार पौडेलको चेतावनी : आतंकवादको विपक्षमा नेपाल उभिनै पर्छ
वरिष्ठ पत्रकार तथा विश्लेषक युगनाथ शर्मा पौडेलले हमासको आक्रमणमा मारिएका १० जना नेपाली विद्यार्थीप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै भने—
> “यो केवल एक त्रासदी होइन, विश्व शान्ति र मानव सभ्यतामाथिको आक्रमण हो। नेपालले आतंकवादको विपक्षमा आफ्नो अडान स्पष्ट राख्नैपर्छ।”
उनले थपे,
> “नेपाल परम्परागत रूपमा दुई-राज्य सिद्धान्तको पक्षमा रहे पनि आतंककारी क्रियाकलापको विरोध गर्नु हाम्रो नैतिक र मानवीय दायित्व हो।”
पौडेलका अनुसार, इजरायलले आत्मरक्षाको अधिकार प्रयोग गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको दायराभित्र पर्छ, तर मानवीय मूल्यहरू कायम राख्दै शान्ति स्थापना गर्न दुवै पक्ष संवादमा आउनु जरुरी छ।
राजनीतिक दृष्टिकोण : पहल देखिए पनि परिणाम छैन
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य उमेशजङ रायमाझीले सरकारले विपिन जोशीको रिहाइका लागि कूटनीतिक पहल गरेको दाबी गरे पनि परिणाम नदेखिँदा जनस्तरमा असन्तुष्टि बढेको बताए।
उनका अनुसार,
> “सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मित्र राष्ट्रहरूसँग प्रत्यक्ष वार्ता र दबाबका संयन्त्रहरू प्रयोग गर्नुपर्छ। केवल वक्तव्य दिँदैमा विपिन फर्किँदैन।”
राष्ट्रिय एकता अभियानको प्रतिवद्धता
कार्यक्रमका अध्यक्ष विनय यादवले विपिन जोशीको रिहाइका लागि राष्ट्रिय एकता अभियानले मात्र होइन, सम्पूर्ण राष्ट्रले साझा अभियान सुरु गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
उनले प्रस्तुत कार्यपत्रमा भने —
> “यो केवल बिपिन जोशीको मुद्दा होइन, यो आतंकवादविरुद्धको साझा आवाज हो। हमासले आत्मसमर्पण गरे मात्र स्थायी शान्तिको बाटो खुल्छ।”
उनले सबै सरोकारवालालाई अन्तर्राष्ट्रिय दबाब सिर्जना गर्न र जनस्तरमा ऐक्यबद्धता प्रदर्शन गर्न आह्वान गरे।
हमास आतंकवादको भयावहता र अन्तर्राष्ट्रिय उत्तरदायित्व
कार्यपत्रमा स्मरण गरिएको थियो —
सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा हमासले इजरायलमाथि गरेको योजनाबद्ध आतंककारी आक्रमणमा १२०० भन्दा बढी निर्दोष नागरिकको हत्या भएको थियो, जसमा १० जना नेपाली विद्यार्थी पनि मारिए।
त्यसै घटनामा विपिन जोशी नामका नेपाली विद्यार्थी अपहरणमा परेका थिए।
कार्यपत्रमा उल्लेख गरिएको छ—
> “हमास केवल इजरायलको मात्र होइन, मानव सभ्यताको शत्रु हो। यसले बारम्बार अपहरण, हत्या र यौन हिंसा जस्ता अमानवीय कृत्य गर्दै आएको छ।”
नेपालले मानव अधिकार र शान्तिको पक्षमा उभिँदै हमासको आतंकवादी क्रियाकलापको स्पष्ट विरोध गर्नुपर्ने निष्कर्ष वक्ताहरूले निकाले।
इजरायलको न्यायोचित आत्मरक्षा र नेपालको नीति
कार्यक्रममा वक्ताहरूले इजरायलको आत्मरक्षाको अधिकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त सिद्धान्तका रूपमा स्वीकार गर्दै भने
> “आतंकवादविरुद्धको कदमलाई अन्यथा अर्थ लगाउन मिल्दैन। तर नागरिक सुरक्षाको प्राथमिकता कायम रहनुपर्छ।
नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको २०२३ अक्टोबर २७ को अधिवेशनमा मानवतावादी युद्धविराम (Humanitarian Truce) प्रस्तावमा समर्थन गर्दै १२० देशको समूहमा सामेल भएको तथ्य पनि प्रस्तुत गरियो।
त्यो मतदानमा अमेरिका र इजरायल सहित १४ देश विपक्षमा थिए भने, भारत लगायत ४५ देशले मतदानबाट पर रहे।
नेपालको यो निर्णयलाई धेरैले “शान्तिप्रति समर्पित, तर आतंकवादको विरोधमा स्पष्ट” कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
नेपालको मानवीय कूटनीति र ऐतिहासिक सन्देश
वक्ताहरूका अनुसार, नेपाल सधैं असंलग्न नीति र शान्तिवादको पक्षधर मुलुक भएकोले आतंकवादविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासमा अग्रसर भूमिका खेल्नुपर्छ।
डा. त्रिपाठीले भने—
> “नेपालको संविधानले नै विश्व शान्ति, न्याय र मानवीय समानताको पक्षमा रहने प्रतिबद्धता जनाएको छ। बिपिन जोशीको मुक्ति त्यस प्रतिबद्धताको परिक्षा हो।”
सरकारप्रति चेतावनी : अब मौनता होइन, पहल चाहिन्छ
कार्यक्रमका सहभागीहरूले नेपाल सरकारले तत्काल उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल नगरे थप आन्दोलनका कार्यक्रम सुरु गर्ने चेतावनी दिए।
राष्ट्रिय एकता अभियानका अध्यक्ष यादवले भने—
> “यदि अब पनि सरकारले ठोस कदम चाल्न सकेन भने, सडकबाट दबाब सिर्जना गरिनेछ।”
: आतंकवादविरुद्ध नेपाली एकता
अन्ततः, अन्तरक्रियामा सहभागी सबै वक्ताहरू एकमत थिए —
विपिन जोशीको सकुशल रिहाइ केवल एक विद्यार्थीको उद्धार होइन, यो आतंकवादविरुद्ध नेपाली जनताको ऐतिहासिक एकता र मानवीय आत्मसम्मानको प्रतीक हो।
नेपालको पक्ष अब स्पष्ट हुनुपर्छ —
शान्तिको समर्थन, आतंकवादको विरोध।
हमासले तत्काल बन्धकहरू मुक्त गरी आत्मसमर्पण गर्नु नै दीगो शान्तिको बाटो हो।
नेपालले विपिन जोशीको मुक्तिको लागि अन्तर्राष्ट्रिय तहमा आवाज बुलन्द गरेर इतिहासमा आफ्नो मानवीय भूमिकाको पुनः पुष्टि गर्न सक्छ।
> “हामी सबै नेपाली एउटै स्वरमा भनौं —
आतंकवादलाई होइन, शान्तिलाई समर्थन!”
प्रतिक्रिया